BNSS 2023: Chapter XV: Section 217

(1) No Court shall take cognizance of—
(a) any offence punishable under Chapter VI or under section 194, section 297 or sub-section (1) of section 351 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(b) a criminal conspiracy to commit such offence; or
(c) any such abetment, as is described in section 47 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, except with the previous sanction of the Central Government or of the State Government.
(2) No Court shall take cognizance of—
(a) any offence punishable under section 195 or sub-section (2) or sub-section (3) of section 351 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(b) a criminal conspiracy to commit such offence, except with the previous sanction of the Central Government or of the State Government or of the District Magistrate.
(3) No Court shall take cognizance of the offence of any criminal conspiracy punishable under section 61 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, unless the State Government or the District Magistrate has consented in writing to the initiation of the proceedings:
Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 215 apply, no such consent shall be necessary.
(4) The Central Government or the State Government may, before according sanction under sub-section (1) or sub-section (2) and the District Magistrate may, before according sanction under sub-section (2) and the State Government or the District Magistrate may, before giving consent under sub-section (3), order a preliminary investigation by a police officer not being below the rank of Inspector, in which case such police officer shall have the powers referred to in sub-section (3) of section 174.

Hindi Translation

(1) कोई भी न्यायालय इसका संज्ञान नहीं लेगा-
(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VI के तहत या धारा 194, धारा 297 या धारा 351 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय कोई भी अपराध ; या
(बी) ऐसा अपराध करने की आपराधिक साजिश; या
(सी) ऐसा कोई भी दुष्प्रेरण, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 में वर्णित है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पिछली मंजूरी को छोड़कर।
(2) कोई भी न्यायालय इसका संज्ञान नहीं लेगा-
(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 195 या धारा 351 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत दंडनीय कोई अपराध; या
(बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना, ऐसा अपराध करने की आपराधिक साजिश।
(3) कोई भी अदालत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 के तहत दंडनीय किसी भी आपराधिक साजिश के अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय मौत की सजा, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश के अलावा। दो साल या उससे अधिक की अवधि, जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित रूप में सहमति न दी हो:
बशर्ते कि जहां आपराधिक साजिश एक है जिसके प्रावधान धारा 215 लागू होती है, ऐसी कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी।
(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत मंजूरी देने से पहले और जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (2) के तहत मंजूरी देने से पहले कर सकती है। राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (3) के तहत सहमति देने से पहले, एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है जो इंस्पेक्टर के पद से नीचे न हो, ऐसे मामले में ऐसे पुलिस अधिकारी के पास उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शक्तियां होंगी। धारा 174 की धारा (3).