Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
📘 Total Chapters
📄 Total Sections
🧾 Bill Number
📅 Introduced On
✅ Passed On
🏛️ Parliamentary Session
📌 Bill Type
government👤 Minister in Charge
🏢 Ministry
🏷️ Tags
criminal procedure CrPC replacement e-FIR digital justice arrest reform bail reform forensic law India justice reform
📜 What is Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023?
The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 replaces the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, marking a major overhaul in India's criminal justice system. It introduces procedural reforms to enhance transparency, timeliness, victim empowerment, and technology adoption.
The Bill consists of 21 chapters and 531 sections and is built around modern concepts like digital case management, forensic-based investigation, and citizen-centric policing. One of the most significant shifts is the mandate for time-bound investigation and trial, reducing delays in delivering justice.
Key features include:
- E-FIR & electronic communication: Victims can now file FIRs electronically, and summons, warrants, and police notices may be served via electronic means like email or SMS.
- Time limits: Investigation must generally be completed within 90 days, and trials within 2 years from the date of framing charges.
- Mandatory forensic involvement: In crimes punishable with 7+ years, forensic teams must visit the scene of the crime, ensuring scientific accuracy.
- Zero tolerance for custodial torture: The bill imposes stricter safeguards to protect the rights of the accused.
- Streamlined bail provisions: Bail has been simplified and made more accessible, especially for undertrials.
- Video conferencing: Statements, examinations, and hearings may now be conducted through video-conferencing, reducing logistical delays.
By integrating digital mechanisms and streamlining legacy procedures, the Bill aims to align Indian criminal procedure with global best practices, fostering a justice system that is speedy, transparent, and victim-sensitive.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 भारत की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) का स्थान लेती है और आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस विधेयक में कुल 21 अध्याय और 531 धाराएँ शामिल हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध, पीड़ित-केंद्रित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- ई-एफआईआर और डिजिटल नोटिस: अब पीड़ित ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और पुलिस नोटिस, समन आदि ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
- निश्चित समय सीमा: अधिकतर मामलों में जांच 90 दिनों के भीतर और मुकदमे 2 वर्षों में समाप्त करने की समय-सीमा तय की गई है।
- फॉरेंसिक अनिवार्यता: जिन अपराधों की सजा 7 वर्ष या अधिक है, उनमें अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य किया गया है।
- हिरासत में अत्याचार पर नियंत्रण: आरोपी के अधिकारों की रक्षा हेतु कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं।
- जमानत के सरलीकृत प्रावधान: अब अंडरट्रायल कैदियों के लिए जमानत की प्रक्रिया सरल और न्यायसंगत बनाई गई है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा: अदालत की कार्यवाहियों, गवाही और बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं।
यह विधेयक तकनीकी नवाचारों और न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के ज़रिए न्याय प्रणाली को सुलभ, त्वरित और विश्वसनीय बनाने का प्रयास करता है।
📖 Glimpse of Chapters
| # | Chapter Title |
|---|---|
| 1 |
Preliminary
प्रारंभिक Sections 1 to 5 |
| 2 |
Constitution of Criminal Courts and Offices
अपराध न्यायालयों एवं कार्यालयों की स्थापना Sections 6 to 20 |
| 3 |
Powers of Courts
न्यायालयों की शक्तियाँ Sections 21 to 29 |
| 4 |
Powers of Superior Officers of Police
पुलिस के उच्च अधिकारियों की शक्तियाँ Sections 30 to 34 |
| 5 |
Arrest of Persons
व्यक्तियों की गिरफ्तारी Sections 35 to 62 |
| 6 |
Processes to Compel Appearance
उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएँ Sections 63 to 93 |
| 7 |
Processes to Compel the Production of Things
वस्तुओं/दस्तावेज़ों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रियाएँ Sections 94 to 110 |
| 8 |
Reciprocal Arrangements for Assistance in Certain Matters and Procedure for Attachment and Forfeiture of Property
कुछ मामलों में सहायता हेतु पारस्परिक व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया Sections 111 to 124 |
| 9 |
Security for Keeping the Peace and for Good Behaviour
शांति बनाये रखने और सदाचार हेतु जमानत Sections 125 to 143 |
| 10 |
Order for Maintenance of Wives, Children, and Parents
पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश Sections 144 to 147 |
| 11 |
Maintenance of Public Order and Tranquility
लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना Sections 148 to 167 |
| 12 |
Preventive Action of the Police
पुलिस की निवारक कार्यवाही Sections 168 to 172 |
| 13 |
Information to the Police and Their Powers to Investigate
पुलिस को सूचना और जांच की उनकी शक्तियाँ Sections 173 to 196 |
| 14 |
Jurisdiction of the Criminal Courts in Inquiries and Trials
अन्वेषण और विचारण में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार Sections 197 to 209 |
| 15 |
Conditions Requisite for Initiation of Proceedings
कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें Sections 210 to 222 |
| 16 |
Cognizance of Offences by Magistrates
मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराध संज्ञान Sections 223 to 226 |
| 17 |
Complaints to Magistrates
मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें Sections 227 to 233 |
| 18 |
Commencement of Proceedings Before Magistrates
मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का आरंभ Sections 234 to 247 |
| 19 |
The Charge
अभियोग Sections 248 to 260 |
| 20 |
Trial Before a Court of Session
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण Sections 261 to 273 |
| 21 |
Trial of Warrant-Cases by Magistrates
मैजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण Sections 274 to 282 |
| 22 |
Trial of Summons-Cases by Magistrates
मैजिस्ट्रेट द्वारा समंस मामलों का विचारण Sections 283 to 288 |
| 23 |
Summary Trials
संक्षिप्त विचारण Sections 289 to 300 |
| 24 |
Plea Bargaining
दोष-स्वीकार समझौता Sections 301 to 306 |
| 25 |
Attendance of Persons Confined or Detained in Prisons
कारागारों में बंद या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति Sections 307 to 337 |
| 26 |
Evidence in Inquiries and Trials
अन्वेषण और विचारण में साक्ष्य Sections 338 to 366 |
| 27 |
General Provisions as to Inquiries and Trials
अन्वेषण और विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान Sections 367 to 378 |
| 28 |
Provisions as to Accused Persons with Mental Illness
मानसिक रोग से ग्रस्त अभियुक्तों के संबंध में प्रावधान Sections 379 to 406 |
| 29 |
Provisions as to Offences Affecting the Administration of Justice
न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान Sections 407 to 412 |
| 30 |
Submission of Death Sentences for Confirmation
मृत्युदंड की पुष्टि हेतु प्रेषण Sections 413 to 435 |
| 31 |
Reference and Revision
संदर्भ और पुनरीक्षण Sections 436 to 446 |
| 32 |
Transfer of Criminal Cases
आपराधिक मामलों का स्थानांतरण Sections 447 to 453 |
| 33 |
Execution, Suspension, Remission, and Commutation of Sentences
दंड का निष्पादन, स्थगन, माफी और रूपांतरण Sections 454 to 478 |
| 34 |
Provisions as to Bail and Bonds
जमानत और बांड से संबंधित प्रावधान Sections 479 to 498 |
| 35 |
Disposal of Property
संपत्ति का निपटान Sections 499 to 507 |
| 36 |
Irregular Proceedings
अनियमित कार्यवाही Sections 508 to 514 |
| 37 |
Limitation for Taking Cognizance of Certain Offences
कुछ अपराधों की संज्ञान लेने की समय-सीमा Sections 515 to 521 |
| 38 |
Miscellaneous
विविध Sections 522 to 533 |
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❓ Frequently Asked Questions
What is the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023?
BNSS 2023 replaces the Code of Criminal Procedure (CrPC) of 1973 and reforms criminal trial processes in India.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है?
BNSS 2023, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को बदलते हुए भारत में आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया में सुधार करता है।
How many chapters and sections does BNSS have?
It consists of 38 chapters and 533 sections, covering investigation, arrest, bail, trials, and sentencing.
BNSS में कितने अध्याय और धाराएं हैं?
इसमें 38 अध्याय और 533 धाराएं हैं, जो जांच, गिरफ्तारी, जमानत, मुकदमे और सजा को कवर करती हैं।
What are the major reforms introduced in BNSS?
BNSS streamlines trial procedures, mandates forensic investigation in serious crimes, and allows video conferencing for statements.
BNSS में प्रमुख सुधार क्या हैं?
BNSS मुकदमे की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, गंभीर अपराधों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच लागू करता है, और बयानों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देता है।
Does BNSS address electronic evidence?
Yes, BNSS explicitly recognises electronic evidence and its admissibility in court proceedings.
क्या BNSS में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उल्लेख है?
हाँ, BNSS स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और उसकी न्यायालय में स्वीकार्यता को मान्यता देता है।
When was BNSS implemented?
BNSS 2023 came into effect after being passed by the Parliament and receiving Presidential assent in 2023.
BNSS कब लागू हुआ?
BNSS 2023 संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2023 में लागू हुआ।