Bhartiya Nyaya Sanhita 2023
भारतीय न्याय संहिता 2023
📘 Total Chapters
📄 Total Sections
🧾 Bill Number
📅 Introduced On
✅ Passed On
🏛️ Parliamentary Session
📌 Bill Type
government👤 Minister in Charge
🏢 Ministry
🏷️ Tags
criminal law penal code IPC replacement mob lynching terrorism law law reform victim justice
📜 What is Bhartiya Nyaya Sanhita 2023?
The Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) replaces the Indian Penal Code, 1860 — a colonial-era law in place for over 160 years. This landmark reform is part of India’s broader effort to modernize its criminal justice system by aligning laws with contemporary Indian values, technological advancements, and societal needs.
The BNS comprises 20 chapters and 358 sections, redefining core criminal offences and penalties. It retains several provisions from the IPC but reorganizes them for clarity and relevance while introducing significant new elements. Key reforms include a sharper focus on victim-centric justice, time-bound investigations, community service as a form of punishment, and recognition of technology-driven crimes like cyber fraud, deepfakes, and electronic impersonation.
One of the most impactful changes is the inclusion of “Mob Lynching” as a specific offence for the first time in Indian criminal law. It also redefines terrorism and organized crime, assigning stringent penalties to acts that threaten national security or cause mass harm. The new code also introduces summary trials and in absentia trials for absconding accused to prevent justice from being delayed indefinitely.
Importantly, the BNS places strong emphasis on speedy justice by enforcing deadlines for investigations and charge filing — 90 days for general offences and 120 days for crimes against women and children. Provisions also mandate that police must register an FIR in cases involving women and children, ensuring greater accountability.
The code is written in simplified, gender-neutral language, removing archaic colonial terminology and improving accessibility. Terms like “Hurt,” “Grievous Hurt,” and “Assault” have been rephrased for clarity. It also replaces references to the British Crown and colonial structures with terms rooted in India’s constitutional democracy.
Overall, the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 represents a foundational shift in how crime and punishment are defined and administered in India. It reflects the country’s evolving socio-political landscape and aims to deliver justice that is faster, fairer, and more inclusive, while safeguarding individual rights and public order.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 उपनिवेशकालीन भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह लेने वाला नया दंड विधान है। यह विधेयक भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाता है, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक, तकनीकी और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है।
इस संहिता में 20 अध्याय और 358 धाराएं शामिल हैं, जो आपराधिक अपराधों की परिभाषा, दंड और प्रक्रिया को पुनः संरचित करती हैं। यह संहिता भारतीय दंड संहिता के कई मूल प्रावधानों को बनाए रखते हुए नए अपराधों और दंडों को जोड़ती है। इसमें विशेष रूप सेपीड़ित केंद्रित न्या, समयबद्ध जांच, सामुदायिक सेवा को दंड रूप में शामिल करना, और साइबर अपराध जैसे आधुनिक अपराधों की स्पष्ट मान्यता दी गई है।
इस कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पहली बार भीड़ हिंसा (Mob Lynching) को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों को लेकर भी सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर कठोर दंड निर्धारित किया गया है।
संहिता में जांच की समय सीमा तय की गई है — आम मामलों में 90 दिन और महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में 120 दिन। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी।
भाषा को अधिक सरल, स्पष्ट और लैंगिक-तटस्थ बनाया गया है। पुराने अंग्रेज़ी शब्दों जैसे "Grievous Hurt" आदि को हटाकर भारतीय संदर्भ में नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही, विधेयक में उपनिवेशकालीन संदर्भों और ब्रिटिश शासन से संबंधित शब्दावली को हटाकर भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप संशोधन किया गया है।
कुल मिलाकर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की न्यायिक प्रणाली में एक दूरदर्शी और समावेशी परिवर्तन लाने की कोशिश है, जो तेज, न्यायपूर्ण और प्रौद्योगिकी-सम्मत न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।।
📖 Glimpse of Chapters
| # | Chapter Title |
|---|---|
| 1 |
Preliminary
प्रारंभिक Sections 1 to 3 |
| 2 |
Of Punishments
दंड के बारे में Sections 4 to 13 |
| 3 |
General Exceptions
सामान्य अपवाद Sections 14 to 44 |
| 4 |
Of Abetment, Criminal Conspiracy, and Attempt
दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के बारे में Sections 45 to 62 |
| 5 |
Of Offences Against Women and Children
महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के बारे में Sections 63 to 99 |
| 6 |
Of Offences Affecting the Human Body
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में Sections 100 to 146 |
| 7 |
Of Offences Against the State
राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में Sections 147 to 158 |
| 8 |
Of Offences Relating to the Army, Navy, and Air Force
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के बारे में Sections 159 to 168 |
| 9 |
Of Offences Relating to Elections
चुनावों से संबंधित अपराधों के बारे में Sections 169 to 177 |
| 10 |
Of Offences Relating to Coin, Currency Notes, Bank Notes, and Government Stamps
सिक्का, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में Sections 178 to 188 |
| 11 |
Of Offences Against Public Tranquility
सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में Sections 189 to 197 |
| 12 |
Of Offences By or Relating to Public Servants
सार्वजनिक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में Sections 198 to 205 |
| 13 |
Of Contempts of the Lawful Authority of Public Servants
सार्वजनिक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना के बारे में Sections 206 to 226 |
| 14 |
Of False Evidence and Offences Against Public Justice
झूठे साक्ष्य और न्यायिक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में Sections 227 to 269 |
| 15 |
Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency, and Morals
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टाचार और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में Sections 270 to 297 |
| 16 |
Of Offences Relating to Religion
धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में Sections 298 to 302 |
| 17 |
Of Offences Against Property
संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में Sections 303 to 334 |
| 18 |
Of Offences Relating to Documents and to Property Marks
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों से संबंधित अपराधों के बारे में Sections 335 to 350 |
| 19 |
Of Criminal Intimidation, Insult, Annoyance, Defamation, Etc.
आपराधिक धमकी, अपमान, उत्पीड़न, मानहानि आदि के बारे में Sections 351 to 357 |
| 20 |
Repeal and Savings
निरसन और बचत Section 358 |
❓ Frequently Asked Questions
What is the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023?test
The Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 replaces the Indian Penal Code (IPC) of 1860 and modernizes criminal law provisions in India.
भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है?
भारतीय न्याय संहिता 2023, 1860 की भारतीय दंड संहिता को बदलते हुए भारत में आपराधिक कानून प्रावधानों का आधुनिकीकरण करती है।
How many chapters and sections does it have?
It consists of 20 chapters and 358 sections, covering various offences, punishments, and legal procedures.
इसमें कितने अध्याय और धाराएं हैं?
इसमें 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, जो विभिन्न अपराधों, दंड और कानूनी प्रक्रियाओं को कवर करती हैं।
Why was the IPC replaced with BNS?
The IPC was over 160 years old and contained outdated colonial-era provisions. BNS brings modern, technology-focused reforms.
IPC को BNS से क्यों बदला गया?
IPC 160 वर्ष से अधिक पुरानी थी और इसमें पुराने औपनिवेशिक युग के प्रावधान थे। BNS आधुनिक और प्रौद्योगिकी-केंद्रित सुधार लाता है।
Does BNS include provisions for cybercrime?
Yes, BNS includes specific provisions addressing cybercrime and digital offences, which were not clearly covered in the IPC.
क्या BNS में साइबर अपराध के लिए प्रावधान हैं?
हाँ, BNS में साइबर अपराध और डिजिटल अपराधों से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल हैं, जो IPC में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे।
When did the BNS come into effect?
The Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 came into effect in 2023 after being passed by the Parliament and receiving Presidential assent.
BNS कब लागू हुआ?
भारतीय न्याय संहिता 2023 संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2023 में लागू हुई।