Bhartiya Sakshya Bill 2023
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023
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📄 Total Sections
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📅 Introduced On
✅ Passed On
🏛️ Parliamentary Session
📌 Bill Type
government👤 Minister in Charge
🏢 Ministry
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📜 What is Bhartiya Sakshya Bill 2023?
Bhartiya Sakshya Bill, 2023 marks a landmark shift in India’s legal framework by replacing the colonial-era Indian Evidence Act, 1872. Introduced as part of a broader criminal justice reform package, this bill modernizes the rules of admissibility of evidence in Indian courts, with a particular focus on recognizing the role of electronic and digital records in the contemporary legal ecosystem.
With 11 chapters and 170 sections, the bill provides a structured and updated legal framework to govern how evidence is admitted, examined, and evaluated during trials. Key areas of reform include oral testimony, documentary evidence, expert opinions, presumptions, and burden of proof. For example, while the previous law laid down rigid requirements for document authentication, the BSB introduces more flexible provisions for accepting digital documents, audio-video recordings, and even metadata — provided their integrity is verifiable.
The bill emphasizes digital admissibility by treating electronic records on par with paper-based documents. This includes emails, SMS, cloud-stored files, CCTV footage, and even blockchain-verified records. It also recognizes electronic signatures and digital logs, which are essential in fraud or cybercrime-related litigation. For instance, server logs showing login timestamps may now be used as primary evidence in data breach or insider trading cases, subject to verification under law.
Additionally, the burden of proof provisions have been refined to address modern evidentiary challenges. The bill shifts the focus from mere possession of documents to the authenticity, chain of custody, and source integrity of such records. In criminal trials, this helps protect both the rights of the accused and the victims, ensuring that digital evidence is not manipulated or misused.
Another significant update is the expanded recognition of expert evidence. The bill allows expert opinion not just in handwriting or fingerprints, but also in fields like digital forensics, cryptography, network security, and data analytics. For example, a certified cybersecurity expert may be allowed to testify about how a phishing scam was executed and how server logs confirm the IP address used.
Moreover, the bill removes outdated terminologies, simplifies legal language, and introduces gender-neutral phrasing across provisions — all aimed at improving accessibility and interpretation for legal practitioners and the general public alike.
Overall, the Bhartiya Sakshya Bill, 2023 is a forward-looking legislation that seeks to make Indian evidence law relevant for the digital age. By aligning with global best practices and addressing practical courtroom realities, it empowers courts to make fair, technology-aware decisions that uphold justice.
भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 भारत की कानूनी प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित करता है, जो उपनिवेशकालीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेता है। यह विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक सुधार का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।
यह विधेयक 11 अध्यायों और 170 धाराओं में विभाजित है और साक्ष्य की स्वीकृति, परीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं के लिए एक संरचित और अद्यतन कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, विशेषज्ञ राय, अनुमान और साक्ष्य का बोझ जैसे विषय शामिल हैं। पूर्व कानून की कठोर प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के स्थान पर अब अधिक लचीली शर्तों के तहत डिजिटल साक्ष्य, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, और मेटाडेटा की स्वीकृति की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनकी प्रमाणिकता सत्यापित हो सके।
यह विधेयक डिजिटल साक्ष्यों को कागज़ आधारित दस्तावेज़ों के समान दर्जा देकर उनकी स्वीकार्यता को सशक्त बनाता है। इसमें ईमेल, एसएमएस, क्लाउड स्टोरेज, सीसीटीवी फुटेज और यहां तक कि ब्लॉकचेन सत्यापित रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और सर्वर लॉग्स जैसे डिजिटल प्रमाणों को भी साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो साइबर अपराध और डेटा उल्लंघन जैसे मामलों में उपयोगी होंगे।
इसके अलावा, साक्ष्य के बोझ से जुड़े प्रावधानों को अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाया गया है। अब केवल दस्तावेज़ रखने से अधिक महत्वपूर्ण यह हो गया है कि उसकी उत्पत्ति, श्रृंखला और स्रोत की सत्यता कितनी विश्वसनीय है। यह प्रावधान विशेष रूप से डिजिटल साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
विशेषज्ञ गवाहियों की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया है। अब डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भी अदालत में विशेषज्ञ राय दे सकेंगे।
इसके साथ ही विधेयक पुराने शब्दों और लिंग-विशिष्ट भाषा को हटाकर सरल, लैंगिक-तटस्थ भाषा को प्रोत्साहित करता है जिससे विधि प्रक्रिया आम जनता और कानूनी पेशेवरों के लिए अधिक सुलभ हो सके।
संक्षेप में, भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 एक ऐसा आधुनिक कानून है जो भारत की न्याय प्रणाली को डिजिटल युग के लिए तैयार करता है। यह न्यायालयों को तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग कर, न्यायपूर्ण और पारदर्शी निर्णय देने की दिशा में सशक्त बनाता है।
📖 Glimpse of Chapters
| # | Chapter Title |
|---|---|
| 1 |
Preliminary
प्रारंभिक Sections 1 to 2 |
| 2 |
Relevancy of Facts
तथ्यों की प्रासंगिकता Sections 3 to 50 |
| 3 |
Facts Which Need Not Be Proved
वे तथ्य जिनका प्रमाण आवश्यक नहीं Sections 51 to 53 |
| 4 |
Oral Evidence
मौखिक साक्ष्य Sections 54 to 55 |
| 5 |
Documentary Evidence Including Electronic Records
दस्तावेजी साक्ष्य (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित) Sections 56 to 93 |
| 6 |
Exclusion of Oral Evidence by Documentary Evidence
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन Sections 94 to 103 |
| 7 |
Burden of Proof
प्रमाण का भार Sections 104 to 120 |
| 8 |
Estoppel
प्रतिषेध (एस्टॉप्पेल) Sections 121 to 123 |
| 9 |
Witnesses
गवाह Sections 124 to 139 |
| 10 |
Examination of Witnesses
गवाहों की परीक्षा Sections 140 to 168 |
| 11 |
Improper Admission or Rejection of Evidence
साक्ष्य का अनुचित ग्राहण या अस्वीकार Sections 169 to 170 |
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❓ Frequently Asked Questions
What is the Bhartiya Sakshya Bill 2023?
BSB 2023 replaces the Indian Evidence Act of 1872 and updates the rules for admissibility of evidence in India.
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 क्या है?test
BSB 2023, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलते हुए भारत में साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों को अपडेट करता है।
How many chapters and sections does BSB contain?
It has 11 chapters and 170 sections dealing with oral, documentary, and electronic evidence.
BSB में कितने अध्याय और धाराएं हैं?
इसमें 11 अध्याय और 170 धाराएं हैं, जो मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित हैं।
Does BSB recognise digital records as evidence?
Yes, BSB recognises electronic and digital records as primary evidence, strengthening the legal framework for technology.
क्या BSB डिजिटल अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है?
हाँ, BSB इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जिससे प्रौद्योगिकी के लिए कानूनी ढांचा मजबूत होता है।
What changes were made to expert opinion rules?
BSB updates the role of expert opinions, especially in forensic science and digital forensics.
विशेषज्ञ राय के नियमों में क्या बदलाव किए गए?
BSB में विशेषज्ञ राय की भूमिका को अपडेट किया गया है, विशेषकर फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल फोरेंसिक में।
When did BSB come into force?
The Bhartiya Sakshya Bill 2023 was implemented after being passed by Parliament and receiving Presidential assent in 2023.
BSB कब लागू हुआ?
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2023 में लागू हुआ।