Code on Wages, 2019

Dr. Amit Sharma > Professor of Law Verified

Academic researcher in constitutional and administrative law.

Last updated Nov 26, 2025

📘 Total Chapters

📄 Total Sections

🧾 Bill Number

Bill No. 184 of 2019

📌 Bill Type

government

Share this page

📜 What is Code on Wages, 2019?

English
हिंदी

The Code on Wages, 2019 is one of the four new labour codes enacted by the Government of India with the objective of simplifying and modernising Indian wage-related laws. Earlier, issues such as minimum wages, timely payment of wages and bonus were governed by multiple separate laws like the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Payment of Bonus Act, 1965, and Equal Remuneration Act, 1976. The Code on Wages, 2019 consolidates and replaces these laws, and creates a single, comprehensive framework for wages and bonus across all sectors and categories of employees.

A key feature of the Code is the concept of a floor wage to be fixed by the Central Government, taking into account factors like cost of living. States cannot fix minimum wages lower than this floor wage. This structure is intended to reduce disparity in wages across regions and provide a stronger safety net for low-wage workers. The Code also makes it clear that minimum wages are payable to all employees engaged in any industry, trade, business or manufacturing process, not only to scheduled employments (which was a major limitation earlier).

Another important reform under the Code on Wages, 2019 is the uniform definition of “wages”. Under the old regime, different Acts used different definitions, creating confusion regarding gratuity, bonus, provident fund contributions, and other benefits. The Code introduces a standard definition, which broadly includes basic pay, dearness allowance and retaining allowance, while excluding certain specified components up to a threshold. This uniformity is expected to make compliance easier and reduce litigation around what should or should not be counted as wages.

The Code also strengthens rules related to timely payment of wages. It prescribes clear timelines for payment depending on the wage period (daily, weekly, fortnightly or monthly), and mandates that employers provide employees with a wage slip showing gross wages, deductions and net take-home pay. This helps promote transparency, supports financial planning for workers and provides documentation that can be used in case of disputes.

On the bonus front, the Code largely carries forward the existing principles of the Payment of Bonus Act but within the unified framework. It lays down eligibility criteria, bonus calculation methods and provisions relating to set-on and set-off of allocable surplus. At the same time, the Code emphasises equal remuneration for men and women workers for the same work or work of similar nature, reinforcing the principle of gender equality in wage payments.

The Code on Wages, 2019 applies to both organised and unorganised sectors and covers a wide range of employees, including those in small establishments. The enforcement mechanism provides for appointment of Inspector-cum-Facilitators, who are expected not only to inspect but also to guide employers regarding compliance. The Code encourages digital payments and use of electronic records, aligning wage law with modern business practices.

For employers, the Code aims to simplify compliance by merging multiple Acts into a single law with unified definitions and procedures. For workers, the Code aims to improve wage protection, ensure a realistic minimum wage anchored to a national floor, and strengthen the right to timely payment and bonus. For legal practitioners, HR professionals and students, the Code on Wages, 2019 is now the primary reference for matters related to minimum wage, payment of wages, bonus and wage equality in India.

In practical terms, this Code is an important pillar of the new labour law framework in India. It directly affects salary structures, payroll systems, HR policies and employment contracts. Understanding its provisions is essential for employers seeking compliance, and for workers wishing to understand their rights regarding wages and bonus in the post-reform era.

वेतन संहिता, 2019 भारत सरकार द्वारा लागू किए गए चार प्रमुख श्रम संहिताओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में वेतन संबंधी कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत करना है। पहले न्यूनतम वेतन, वेतन का भुगतान, बोनस और समान वेतन जैसे विषयों को अलग-अलग कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जैसे Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Payment of Bonus Act, 1965 और Equal Remuneration Act, 1976। वेतन संहिता, 2019 इन सभी कानूनों को एक साथ समाहित कर एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होती है।

इस संहिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है फ्लोर वेज (Floor Wage) की अवधारणा। केंद्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत आदि को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर का न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) निर्धारित करती है, और राज्य सरकारें इससे कम न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकतीं। इससे अलग-अलग राज्यों में वेतन के स्तर में अत्यधिक असमानता को कम करने और कम आय वाले श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस संहिता के तहत किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या विनिर्माण प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन की अवधारणा लागू होती है, न कि केवल निर्धारित अनुसूचित रोजगारों पर जैसा पहले था।

वेतन संहिता, 2019 की एक और बड़ी विशेषता है “वेतन” की एक समान परिभाषा। पुराने कानूनों में वेतन की परिभाषा अलग-अलग थी, जिससे ग्रेच्युटी, बोनस, भविष्य निधि (PF) योगदान और अन्य लाभों की गणना में भ्रम और विवाद उत्पन्न होते थे। नई संहिता में वेतन की एक मानकीकृत परिभाषा दी गई है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल हैं तथा कुछ विशेष घटकों को सीमित सीमा तक वेतन से बाहर रखा गया है। इससे अनुपालन सरल होता है और वेतन की गणना से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

यह संहिता वेतन के समय पर भुगतान की व्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक वेतन अवधि के अनुसार भुगतान की अंतिम तिथियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह कर्मचारियों को वेतन पर्ची (Wage Slip) प्रदान करे, जिसमें कुल वेतन, कटौतियाँ और शुद्ध भुगतान स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएँ। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और कर्मचारियों के पास विवाद की स्थिति में लिखित प्रमाण उपलब्ध रहता है।

बोनस के संदर्भ में, संहिता Payment of Bonus Act के मूल सिद्धांतों को ही समाहित करते हुए एकीकृत संरचना के भीतर विस्तृत प्रावधान देती है। इसमें पात्रता, बोनस की गणना, सेट-ऑन और सेट-ऑफ से जुड़ी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। साथ ही, यह संहिता समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान वेतन देने के सिद्धांत को दोहराती है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

वेतन संहिता, 2019 संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होती है और छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी कवर करती है। निरीक्षण और मार्गदर्शन को संतुलित करने के लिए Inspector-cum-Facilitator की व्यवस्था की गई है, जिनका काम केवल निरीक्षण करना ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं को कानून के अनुपालन में मार्गदर्शन देना भी है। संहिता डिजिटल भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपयोग को प्रोत्साहन देती है, जिससे वेतन प्रबंधन आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हो सके।

नियोक्ताओं के लिए यह संहिता कई पुराने कानूनों को हटाकर एक ही कानून के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाती है। कर्मचारियों के लिए यह न्यूनतम वेतन की बेहतर सुरक्षा, समय पर भुगतान और बोनस की स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करती है। HR पेशेवरों, वकीलों, श्रम सलाहकारों और कानून के विद्यार्थियों के लिए वेतन संहिता, 2019 अब भारत में वेतन और बोनस संबंधी मामलों का प्रमुख संदर्भ स्रोत बन चुकी है।

व्यावहारिक दृष्टि से, यह संहिता वेतन संरचना, पेरोल सिस्टम, HR नीतियों और रोजगार अनुबंधों पर सीधा प्रभाव डालती है। नए श्रम कानून ढाँचे के तहत वेतन अधिकारों और नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए वेतन संहिता, 2019 का विस्तृत अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

📖 Glimpse of Chapters

#	Chapter Title
1	Preliminary प्रारंभिक Sections 1 to 4
2	Minimum Wages न्यूनतम वेतन Sections 5 to 14
3	Payment of Wages वेतन का भुगतान Sections 15 to 25
4	Payment of Bonus बोनस का भुगतान Sections 26 to 41
5	Advisory Board परामर्शी बोर्ड Section 42
6	Payment of Dues, Claims and Audit देयकों का भुगतान, दावे और लेखा-परीक्षा Sections 43 to 50
7	Inspector-cum-Facilitator निरीक्षक-कम-सुविधाकर्ता Section 51
8	Offences and Penalties अपराध और दंड Sections 52 to 56
9	Miscellaneous विविध प्रावधान Sections 57 to 69

📰 Related Blog Posts

How India’s Labour Codes Will Impact Employees & Workers: Rights, Wages, Security, and Fut...

Nov 26, 2025 · Social Security & Welfare

This blog looks at the Labour Codes from the perspective of employees and workers. It explains how the new wage definiti...

#Labour Law Reform #Social Security Code #Worker Rights India

Why India Needed Four Labour Codes: The Complete Story Behind the Transformation of Indian...

Nov 26, 2025 · Labour Laws

This blog tells the full story behind the four Labour Codes in India. It discusses the complexity and gaps in the old la...

#New Labour Laws India #Labour Law Reform #Worker Rights India

What is the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 is a central labour law that consolidates and replaces four earlier wage related laws in India, namely the Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965 and the Equal Remuneration Act 1976. Its objective is to create a single and simplified framework for wage related matters such as payment of wages, minimum wages, bonus and equality in remuneration.

कोड ऑन वेजेस 2019 क्या है

कोड ऑन वेजेस 2019 एक केंद्रीय श्रम कानून है जो भारत में वेतन से संबंधित चार पुराने कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करता है, जैसे वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसका उद्देश्य वेतन भुगतान, न्यूनतम वेतन, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे मुद्दों के लिए एक सरल और एकीकृत व्यवस्था प्रदान करना है।

English
हिंदी

Which earlier wage laws have been merged into the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 merges four important central laws. These are the Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965 and the Equal Remuneration Act 1976. After the Code is brought into force, these earlier Acts stand repealed subject to savings for past actions.

कोड ऑन वेजेस 2019 में किन पुराने वेतन संबंधी कानूनों को मिलाया गया है

कोड ऑन वेजेस 2019 में चार प्रमुख केंद्रीय कानूनों को समेकित किया गया है। ये हैं वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। कोड लागू होने के बाद ये पुराने अधिनियम निरस्त माने जाते हैं, हालांकि पूर्व में किए गए कार्यवाही और अधिकारों के लिए बचाव प्रावधान बने रहते हैं।

English
हिंदी

To whom does the Code on Wages 2019 apply

The Code on Wages 2019 has very wide coverage. It generally applies to all employees in all industries and establishments, whether organised or unorganised, unless specifically excluded. Unlike the earlier Minimum Wages Act which applied only to scheduled employments, the Code extends minimum wage protection to all employees.

कोड ऑन वेजेस 2019 किन पर लागू होता है

कोड ऑन वेजेस 2019 का दायरा बहुत व्यापक है। यह सामान्य रूप से संगठित और असंगठित सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जब तक कि किसी विशेष वर्ग को स्पष्ट रूप से बाहर न रखा गया हो। पहले न्यूनतम वेतन अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जबकि कोड सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुरक्षा प्रदान करता है।

English
हिंदी

What is the concept of floor wage under the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 introduces the concept of a national floor wage. The Central Government can fix a floor wage for different geographical areas after consulting the Central Advisory Board. State Governments must fix minimum wages at a rate not less than the floor wage. This mechanism ensures a basic minimum level of wage protection across the country.

कोड ऑन वेजेस 2019 में फ्लोर वेज क्या होता है

कोड ऑन वेजेस 2019 में राष्ट्रीय फ्लोर वेज की अवधारणा दी गई है। केंद्र सरकार परामर्श बोर्ड से परामर्श के बाद विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए फ्लोर वेज निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकारों को अपने न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज से कम नहीं रखने होते। इससे पूरे देश में वेतन सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया जाता है।

English
हिंदी

What is the difference between floor wage and minimum wage

Floor wage is the basic national level wage fixed by the Central Government below which State Governments are not permitted to set their minimum wages. Minimum wage is the rate notified by the State or Central Government for specific categories of employees and scheduled classes of work in a particular region. In short, floor wage acts as the lower bound, minimum wage is the actual payable rate for the concerned employment.

फ्लोर वेज और न्यूनतम वेतन में क्या अंतर है

फ्लोर वेज वह राष्ट्रीय स्तर का वेतन है जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है और जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन नहीं रख सकतीं। न्यूनतम वेतन वह दर है जिसे किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों या कार्यों के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। सरल शब्दों में फ्लोर वेज न्यूनतम सीमा है और न्यूनतम वेतन उस रोजगार के लिए वास्तविक देय दर है।

English
हिंदी

How does the Code on Wages 2019 define wages

The Code on Wages 2019 provides a uniform and detailed definition of wages. Wages mainly include basic pay, dearness allowance and retaining allowance if any. It excludes specified components such as bonus, house rent allowance, overtime, conveyance, statutory pension and gratuity subject to certain conditions. For the purpose of calculations, if excluded components exceed the prescribed percentage, the excess is added back to wages.

कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन की परिभाषा क्या है

कोड ऑन वेजेस 2019 वेतन की एक समान और विस्तृत परिभाषा देता है। वेतन में मुख्य रूप से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और यदि हो तो रिटेनिंग भत्ता शामिल हैं। बोनस, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम, यात्रा भत्ता, वैधानिक पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी कुछ मदों को विशेष शर्तों के साथ वेतन से बाहर रखा गया है। यदि बाहर रखी गई मदें निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो जाएं तो अतिरिक्त भाग को वेतन में फिर जोड़ा जाता है।

English
हिंदी

How are minimum wages fixed under the Code on Wages 2019

Under the Code on Wages 2019, the appropriate Government fixes minimum wages for different classes of work such as unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled and for different geographical areas. While fixing wages, factors such as the skill required, difficulty of work, cost of living and geographical location are taken into account. Minimum wages must not be lower than the floor wage notified by the Central Government.

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत न्यूनतम वेतन कैसे निर्धारित किए जाते हैं

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत उपयुक्त सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यंत कुशल तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है। वेतन तय करते समय कार्य की प्रकृति, कौशल की आवश्यकता, कठिनाई, जीवन यापन की लागत और भौगोलिक परिस्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकते।

English
हिंदी

Are all employees entitled to minimum wages under the Code on Wages 2019

Yes, unlike the earlier Minimum Wages Act which applied only to scheduled employments, the Code on Wages 2019 extends minimum wage protection to all employees in all employments, subject to any specific exemptions. This is a major change aimed at universalising the right to a statutory minimum wage.

क्या कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का अधिकार है

हां, पहले न्यूनतम वेतन अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, लेकिन कोड ऑन वेजेस 2019 सामान्य रूप से सभी रोजगारों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते किसी विशेष वर्ग को अलग से छूट न दी गई हो। यह प्रावधान वैधानिक न्यूनतम वेतन के अधिकार को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव है।

English
हिंदी

How often must minimum wages be revised under the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 requires the appropriate Government to review or revise minimum wages at intervals not exceeding five years. However, Governments are free to revise wages earlier based on inflation or other economic factors. This periodic review ensures that minimum wages remain realistic and aligned with cost of living.

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत न्यूनतम वेतन कितने समय में पुनरीक्षित किए जाने चाहिए

कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार उपयुक्त सरकार को न्यूनतम वेतन की समीक्षा या पुनरीक्षण पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं करना चाहिए। सरकारें मुद्रास्फीति या अन्य आर्थिक कारणों के आधार पर इससे पहले भी संशोधन कर सकती हैं। इस नियमित समीक्षा से न्यूनतम वेतन वास्तविक और जीवनयापन की लागत के अनुरूप बने रहते हैं।

English
हिंदी

What are the time limits for payment of wages under the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 prescribes that wages must be paid within the time limits fixed for different categories of employees. For example, wages of employees employed in establishments must generally be paid monthly before the expiry of the seventh day of the following wage period. The Code also facilitates digital modes of payment and seeks to ensure that employees receive wages without undue delay.

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन भुगतान की समय सीमा क्या है

कोड ऑन वेजेस 2019 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान की समय सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को अगले वेतन अवधि के सातवें दिन से पहले वेतन दे दिया जाना चाहिए। कोड डिजिटल माध्यमों से भुगतान को भी प्रोत्साहित करता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।

English
हिंदी

What kinds of deductions are allowed from wages under the Code on Wages 2019

Under the Code on Wages 2019, only specified deductions are permissible, such as fines authorised by law, absence from duty, damage or loss caused by the employee, house accommodation, recovery of advances, income tax, social security contributions and other items approved by Government rules. The total deductions in a wage period are subject to a prescribed overall limit.

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन से किन प्रकार की कटौतियां की जा सकती हैं

कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार केवल निर्धारित मदों के तहत ही वेतन से कटौती की जा सकती है, जैसे कानूनन स्वीकृत जुर्माना, ड्यूटी से अनुपस्थिति, कर्मचारी द्वारा की गई क्षति या हानि, आवास सुविधा, अग्रिम की वसूली, आयकर, सामाजिक सुरक्षा अंशदान और सरकार के नियमों में स्वीकृत अन्य मदें। किसी एक वेतन अवधि में कुल कटौती एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो सकती।

English
हिंदी

How does the Code on Wages 2019 deal with equal remuneration

The Code on Wages 2019 carries forward and strengthens the principle of equal remuneration for men and women for the same work or work of a similar nature. Employers are prohibited from discriminating on the ground of gender in matters of wages and recruitment for the same kind of work, except where special laws provide for protection of women.

कोड ऑन वेजेस 2019 समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को कैसे लागू करता है

कोड ऑन वेजेस 2019 समान या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान पारिश्रमिक देने के सिद्धांत को आगे बढ़ाता और मजबूत करता है। नियोक्ताओं को समान प्रकार के कार्य के लिए वेतन और नियुक्ति के मामलों में लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोका गया है, सिवाय उन विशेष परिस्थितियों के जहां अन्य कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान करते हैं।

English
हिंदी

What are the main provisions regarding bonus in the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 incorporates the substance of the Payment of Bonus Act. It provides for payment of annual bonus to eligible employees based on profit or productivity subject to minimum and maximum limits, lays down eligibility thresholds with respect to wage levels and continuity of service and prescribes formulas for calculation and set on and set off of allocable surplus.

कोड ऑन वेजेस 2019 में बोनस से संबंधित मुख्य प्रावधान क्या हैं

कोड ऑन वेजेस 2019 में बोनस भुगतान अधिनियम की मूल व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसमें लाभ या उत्पादकता के आधार पर पात्र कर्मचारियों को वार्षिक बोनस देने का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय की गई है। यह सेवा निरंतरता और वेतन स्तर के आधार पर पात्रता शर्तें निर्धारित करता है और बोनस की गणना तथा अधिशेष की सेट ऑन और सेट ऑफ की विधि भी बताता है।

English
हिंदी

What records and registers must employers maintain under the Code on Wages 2019

Employers are required to maintain prescribed registers and records relating to employees, wages, deductions, overtime and bonus in physical or electronic form as specified in the rules. They must also issue wage slips to employees and produce records before Inspector cum Facilitators when required. Proper record keeping is essential for compliance and for resolving disputes regarding payment of wages.

कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत नियोक्ताओं को कौन से अभिलेख और रजिस्टर रखने होते हैं

नियोक्ताओं को कर्मचारियों, वेतन, कटौती, ओवरटाइम और बोनस से संबंधित निर्धारित रजिस्टर और अभिलेख भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना आवश्यक है, जैसा कि नियमों में बताया गया है। उन्हें कर्मचारियों को वेतन पर्ची भी देनी होती है और आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षक सह सुविधादाता के सामने अभिलेख प्रस्तुत करने होते हैं। सही रिकॉर्ड रखना अनुपालन और वेतन संबंधी विवादों के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

English
हिंदी

Who is the Inspector cum Facilitator under the Code on Wages 2019

Inspector cum Facilitator is an officer appointed under the Code on Wages 2019 who has powers to examine records, inspect premises, inquire into complaints and advise employers and employees on compliance. The idea is to move from a purely inspection based approach to a more facilitative model that encourages voluntary compliance with wage laws.

कोड ऑन वेजेस 2019 में निरीक्षक सह सुविधादाता कौन होता है

निरीक्षक सह सुविधादाता वह अधिकारी होता है जिसे कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत नियुक्त किया जाता है। उसे अभिलेख जांचने, प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने, शिकायतों की जांच करने और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों को अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन देने की शक्ति होती है। इसका उद्देश्य केवल निरीक्षण आधारित मॉडल से आगे बढ़कर ऐसा सहयोगात्मक ढांचा बनाना है जो वेतन कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा दे।

English
हिंदी

What are the penalties for non compliance under the Code on Wages 2019

The Code on Wages 2019 prescribes graded penalties for different types of violations such as non payment of wages, payment of less than minimum wages, failure to maintain records or non payment of bonus. Penalties may include monetary fines and in case of repeated or serious offences, higher fines or prosecution. Some offences can be compounded as per the provisions of the Code.

कोड ऑन वेजेस 2019 के उल्लंघन पर क्या दंड हो सकते हैं

कोड ऑन वेजेस 2019 वेतन न देना, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना, अभिलेख न रखना या बोनस न देना जैसी विभिन्न प्रकार की उल्लंघनों के लिए क्रमबद्ध दंड निर्धारित करता है। दंड में धनराशि से जुर्माना और गंभीर या बार बार किए गए उल्लंघनों के मामले में अधिक जुर्माना या अभियोजन शामिल हो सकता है। संहिता के अनुसार कुछ अपराधों का निस्तारण सुलह के माध्यम से भी किया जा सकता है।

English
हिंदी

How does the Code on Wages 2019 benefit employees

The Code on Wages 2019 benefits employees by extending minimum wage coverage to all employments, ensuring timely payment of wages, strengthening equal remuneration, simplifying bonus provisions and providing for a more transparent system of wage calculation and documentation. It aims to reduce exploitation and wage related disputes especially for low income and unorganised sector workers.

कोड ऑन वेजेस 2019 से कर्मचारियों को क्या लाभ हैं

कोड ऑन वेजेस 2019 कर्मचारियों को कई तरह से लाभ देता है। यह सभी रोजगारों के लिए न्यूनतम वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान करता है, समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को मजबूत बनाता है, बोनस व्यवस्था को सरल करता है और वेतन गणना तथा अभिलेखीकरण को अधिक पारदर्शी बनाता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से निम्न आय और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के शोषण और वेतन संबंधी विवादों को कम करना है।

English
हिंदी

How does the Code on Wages 2019 impact employers and HR policies

For employers and HR professionals, the Code on Wages 2019 provides a single comprehensive law on wages, bonus and equal remuneration which replaces multiple overlapping statutes. This makes it easier to design uniform salary structures, standardise components of wages, align payroll systems with the legal definition of wages and minimise compliance risk across different locations.

कोड ऑन वेजेस 2019 का नियोक्ताओं और एचआर नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है

नियोक्ताओं और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑन वेजेस 2019 वेतन, बोनस और समान पारिश्रमिक से संबंधित एक समग्र कानून उपलब्ध कराता है, जो कई पुराने कानूनों का स्थान लेता है। इससे वेतन संरचनाओं को एकरूप बनाना, वेतन घटकों को मानकीकृत करना, पेरोल सिस्टम को कानूनी वेतन परिभाषा के अनुरूप करना और विभिन्न राज्यों में अनुपालन जोखिम को कम करना आसान हो जाता है।

English
हिंदी

Does the Code on Wages 2019 apply to small establishments and startups

Yes, the Code on Wages 2019 generally applies even to small establishments and startups, because its coverage is not restricted by a minimum number of employees for basic provisions like payment of wages and minimum wages. However, some obligations such as payment of bonus may apply only when wage thresholds and employee strength conditions are satisfied.

क्या कोड ऑन वेजेस 2019 छोटे प्रतिष्ठानों और स्टार्टअप पर भी लागू होता है

हां, कोड ऑन वेजेस 2019 सामान्य रूप से छोटे प्रतिष्ठानों और स्टार्टअप पर भी लागू होता है, क्योंकि वेतन भुगतान और न्यूनतम वेतन जैसे मूल प्रावधान कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या पर आधारित नहीं हैं। हालांकि बोनस भुगतान जैसी कुछ जिम्मेदारियां केवल तब लागू होती हैं जब निर्धारित वेतन सीमा और कर्मचारी संख्या से संबंधित शर्तें पूरी हों।

English
हिंदी

Why is the Code on Wages 2019 important for understanding Indias new labour law framework

The Code on Wages 2019 is the foundation of the new labour code structure in India because wages are a cross cutting issue for all categories of workers. Understanding this Code helps employers, employees, unions and advisors interpret other labour codes on industrial relations, social security and occupational safety in a consistent way and ensures that overall compliance is aligned with the new legal regime.

भारत के नए श्रम कानून ढांचे को समझने के लिए कोड ऑन वेजेस 2019 क्यों महत्वपूर्ण है

कोड ऑन वेजेस 2019 भारत के नए श्रम कोड ढांचे की आधारशिला है क्योंकि वेतन सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक सामान्य विषय है। इस कोड की स्पष्ट समझ से नियोक्ता, कर्मचारी, यूनियन और सलाहकार औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित अन्य श्रम संहिताओं की व्याख्या भी एक समान तरीके से कर सकते हैं और संपूर्ण अनुपालन को नए कानूनी ढांचे के अनुरूप रख सकते हैं।

Code on Wages, 2019

📘 Total Chapters

📄 Total Sections

🧾 Bill Number

📌 Bill Type

📜 What is Code on Wages, 2019?

📖 Glimpse of Chapters

📰 Related Blog Posts

How India’s Labour Codes Will Impact Employees & Workers: Rights, Wages, Security, and Fut...

Why India Needed Four Labour Codes: The Complete Story Behind the Transformation of Indian...

❓ Frequently Asked Questions

What is the Code on Wages 2019

Which earlier wage laws have been merged into the Code on Wages 2019

To whom does the Code on Wages 2019 apply

What is the concept of floor wage under the Code on Wages 2019

What is the difference between floor wage and minimum wage

How does the Code on Wages 2019 define wages

How are minimum wages fixed under the Code on Wages 2019

Are all employees entitled to minimum wages under the Code on Wages 2019

How often must minimum wages be revised under the Code on Wages 2019

What are the time limits for payment of wages under the Code on Wages 2019

What kinds of deductions are allowed from wages under the Code on Wages 2019

How does the Code on Wages 2019 deal with equal remuneration

What are the main provisions regarding bonus in the Code on Wages 2019

What records and registers must employers maintain under the Code on Wages 2019

Who is the Inspector cum Facilitator under the Code on Wages 2019

What are the penalties for non compliance under the Code on Wages 2019

How does the Code on Wages 2019 benefit employees

How does the Code on Wages 2019 impact employers and HR policies

Does the Code on Wages 2019 apply to small establishments and startups

Why is the Code on Wages 2019 important for understanding Indias new labour law framework

🔗 Related Resources