Industrial Relations Code, 2020

Reema Das > Legal Content Specialist Verified

Writes simplified legal explainers for Indian citizens.

Last updated Nov 26, 2025

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104

🧾 Bill Number

Bill No. 122 of 2020

📌 Bill Type

government

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📜 What is Industrial Relations Code, 2020?

English
हिंदी

The Industrial Relations Code, 2020 is a central pillar of India’s new labour law framework. It consolidates and replaces three major pieces of legislation: the Trade Unions Act, 1926, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, and the Industrial Disputes Act, 1947. The primary objective of this Code is to create a balanced framework for industrial peace, collective bargaining, employer flexibility and worker protection.

One of the key features of the Industrial Relations Code is its framework on trade unions and recognition of negotiating unions. The Code lays down clear rules for the registration of trade unions and introduces the concept of a “negotiating union” or “negotiating council” in industrial establishments. This is meant to streamline collective bargaining by identifying a single or primary body that represents workers for negotiation on matters like wages, working conditions and benefits. By reducing multiplicity and conflict among unions, the Code aims to foster more structured and effective industrial dialogue.

The Code also deals with standing orders, which are essentially written rules of employment that govern classification of workers, hours of work, holidays, termination, misconduct and disciplinary procedures. The threshold for applicability of standing orders has been revised, and the Code allows the Central Government to frame model standing orders for different sectors. Employers can adopt these or get their own standing orders certified. This is meant to ensure clarity of service conditions and reduce disputes over terms of employment.

A highly debated aspect of the Industrial Relations Code, 2020 is the change in rules relating to layoffs, retrenchment and closure. The threshold number of workers for prior government approval in certain establishments has been increased, giving larger units more flexibility to adjust workforce based on business needs. At the same time, the Code retains and refines provisions on retrenchment compensation, notice requirements and dispute resolution, seeking to balance flexibility with fairness.

The Code also provides a revised structure for conciliation, adjudication and resolution of industrial disputes. It lays down mechanisms for works committees, conciliation officers, Industrial Tribunals and National Industrial Tribunal. It encourages the use of conciliation and negotiation before resorting to strikes or lock-outs, and prescribes notice requirements for both. Restrictions around strikes and lock-outs—in terms of mandatory notice and prohibition during certain proceedings—are intended to reduce sudden disruptions while keeping the right to collective action intact under legal safeguards.

For fixed-term employment, the Industrial Relations Code introduces clarity on the status of fixed-term employees, ensuring that they receive the same benefits as permanent workers (such as hours, wages and statutory benefits) for the period of their contract, including eligibility for gratuity on a pro-rata basis when conditions are fulfilled. This is aimed at giving employers some flexibility in hiring while preventing the misuse of fixed-term contracts to deny statutory benefits.

The Code also recognises changing forms of employment and the need to maintain industrial harmony in a more flexible and dynamic labour market. It creates obligations for employers around maintaining registers, providing information and respecting lawful trade union activities, while at the same time simplifying certain compliances through digital filing and electronic communication.

From an employer’s perspective, the Industrial Relations Code, 2020 attempts to provide greater predictability and flexibility in managing workforce transitions, restructuring and closure of undertakings. From the workers’ perspective, it seeks to preserve core protections—such as the right to organise, collective bargaining, compensation on retrenchment and access to dispute resolution forums—within a modernised legal format. For HR departments, legal teams and union representatives, understanding this Code is essential for designing compliant policies on disciplinary action, termination, restructuring, union engagement and dispute resolution.

In the broader context of Indian labour reforms, the Industrial Relations Code, 2020 is crucial because industrial peace and predictable industrial relations are closely linked to investment, productivity and job creation. At the same time, fair and transparent processes for workers are key to sustainable industrial growth. The Code represents an attempt to integrate these twin objectives within a single, updated legal framework.

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 भारत के नए श्रम कानून ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह संहिता तीन प्रमुख कानूनों को समाहित और प्रतिस्थापित करती है— Trade Unions Act, 1926, Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 और Industrial Disputes Act, 1947। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों में शांतिपूर्ण श्रम संबंध, सामूहिक सौदेबाज़ी, नियोक्ता की व्यावसायिक लचीलापन और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

औद्योगिक संबंध संहिता की एक प्रमुख विशेषता है ट्रेड यूनियन और “नेगोशिएटिंग यूनियन / नेगोशिएटिंग काउंसिल” से संबंधित प्रावधान। यह संहिता ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करती है और ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां एक से अधिक यूनियन हों, वहाँ सहमति से या बहुमत के आधार पर एक नेगोशिएटिंग यूनियन/नेगोशिएटिंग काउंसिल को मान्यता देने की व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य यह है कि वेतन, कार्य स्थितियाँ और सेवा शर्तों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक सौदेबाज़ी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से हो सके और यूनियनों के बीच आपसी टकराव को कम किया जा सके।

यह संहिता स्टैंडिंग ऑर्डर्स से संबंधित प्रावधानों को भी समाहित करती है, जो किसी प्रतिष्ठान में रोजगार की शर्तों, कर्मचारियों के वर्गीकरण, कार्य के घंटे, अवकाश, अनुशासनात्मक कार्रवाई और बर्ख़ास्तगी की प्रक्रिया आदि को लिखित रूप में स्पष्ट करते हैं। संहिता में स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को परिवर्तित किया गया है और केंद्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने का अधिकार दिया गया है। नियोक्ता इन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अपनाकर या अपने अलग मसौदे को प्रमाणित कराकर सेवा शर्तों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे विवाद की संभावना कम होती है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में ले-ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर से संबंधित प्रावधान भी अत्यधिक चर्चा का विषय रहे हैं। कुछ प्रकार के प्रतिष्ठानों में इन कार्रवाइयों के लिए पूर्व सरकारी अनुमति की सीमा (कर्मचारियों की संख्या) को बढ़ाया गया है, जिससे ऐसे प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यबल को समायोजित करने में अधिक लचीलापन मिलता है। साथ ही, संहिता रिट्रेंचमेंट मुआवज़ा, नोटिस अवधि और विवाद निपटान से जुड़े मूल संरक्षण को बनाए रखती है, ताकि लचीलापन और न्याय दोनों के बीच संतुलन बना रहे।

संहिता औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए सुलह, मध्यस्थता और न्यायाधिकरणों की संरचना को भी पुनर्गठित करती है। इसमें वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आदि की भूमिकाएँ और शक्तियाँ निर्धारित हैं। यह संहिता हड़ताल या लॉक-आउट से पहले सुलह और वार्ता को प्रोत्साहित करती है और नोटिस की अनिवार्यता एवं कुछ स्थितियों में हड़ताल/लॉक-आउट पर रोक से संबंधित नियम निर्दिष्ट करती है। इसका उद्देश्य अचानक और बिना तैयारी के औद्योगिक विघटन को कम करना है, साथ ही वैधानिक प्रक्रिया के भीतर रहते हुए श्रमिकों के सामूहिक कार्रवाई के अधिकार को सुरक्षित रखना है।

फिक्स्ड टर्म रोजगार के संदर्भ में यह संहिता, निश्चित अवधि के कर्मचारियों की स्थिति को स्पष्ट करती है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि उनके वेतन, काम के घंटे और अन्य लाभ स्थायी कर्मचारियों के समान हों, तथा निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर उन्हें ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएँ भी मिल सकें। इससे नियोक्ता को कुछ हद तक लचीलापन मिलता है, लेकिन फिक्स्ड टर्म का दुरुपयोग कर कर्मचारियों को विधिक लाभों से वंचित करने की संभावना कम होती है।

यह संहिता बदलती हुई रोजगार संरचनाओं, जैसे आउटसोर्सिंग, लचीले काम के प्रारूप और बदलते उत्पादन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक शांति और प्रभावी श्रम संबंध बनाए रखने का प्रयास करती है। नियोक्ताओं के लिए रजिस्टर और रिकॉर्ड रखने, सूचना देने और वैध यूनियन गतिविधियों का सम्मान करने जैसी जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं, जबकि दूसरी ओर, कई अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सरलीकृत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

नियोक्ता के दृष्टिकोण से, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 वर्कफोर्स प्रबंधन, पुनर्गठन, ले-ऑफ और क्लोजर से संबंधित निर्णयों में अधिक पूर्वानुमेयता और कानूनी स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास है। श्रमिकों के दृष्टिकोण से यह संहिता संगठित होने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाज़ी, रिट्रेंचमेंट मुआवज़ा और विवाद समाधान मंचों तक पहुँच जैसे मौलिक अधिकारों को एक आधुनिक ढांचे के भीतर संरक्षित रखने की कोशिश करती है। HR विभाग, क़ानूनी टीमें और यूनियन प्रतिनिधि, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा समाप्ति, पुनर्गठन, यूनियन प्रबंधन और विवाद निपटान से जुड़ी नीतियाँ बनाते समय इस संहिता के प्रावधानों को समझना अत्यंत आवश्यक पाते हैं।

भारतीय श्रम सुधार के व्यापक परिदृश्य में, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन से सीधे जुड़ी है, क्योंकि स्थिर और संतुलित औद्योगिक संबंध आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रक्रियाएँ श्रमिकों के विश्वास और दीर्घकालिक औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला हैं।

📖 Glimpse of Chapters

#	Chapter Title
1	Preliminary प्रारंभिक Sections 1 to 2
2	Bi-partite Forums द्विपक्षीय मंच Sections 3 to 4
3	Trade Unions ट्रेड यूनियन Sections 5 to 27
4	Standing Orders स्थायी आदेश Sections 28 to 39
5	Notice of Change परिवर्तन का नोटिस Sections 40 to 41
6	Voluntary Reference of Disputes to Arbitration विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ मध्यस्थ-निर्णयन को Section 42
7	Mechanism for Resolution of Industrial Disputes औद्योगिक विवादों के समाधान की तंत्र Sections 43 to 58
8	Strikes and Lock-outs हड़ताल और तालाबंदी Sections 59 to 67
9	Lay-off, Retrenchment and Closure ले-ऑफ, सेवामुक्ति और समापन
10	Special Provisions Relating to Lay-off, Retrenchment and Closure in Certain Establishments कुछ प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ, सेवामुक्ति और समापन से संबंधित विशेष प्रावधान Sections 77 to 82
11	Worker Re-skilling Fund श्रमिक पुनः-कौशलन कोष Section 83
12	Unfair Labour Practices अवैध श्रम व्यवहार Sections 84 to 87
13	Offences and Penalties अपराध और दंड Sections 88 to 92
14	Miscellaneous विविध प्रावधान Sections 93 to 99

What is the Industrial Relations Code 2020

The Industrial Relations Code 2020 is one of the four new labour codes enacted by the Government of India to consolidate and modernise laws relating to trade unions, standing orders, and the resolution of industrial disputes. It replaces the Industrial Disputes Act 1947, the Trade Unions Act 1926 and the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 and aims to create a simpler, transparent and uniform framework for employer employee relations in India.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 क्या है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 भारत सरकार द्वारा लाए गए चार नए श्रम संहिता में से एक है, जो ट्रेड यूनियन, स्थायी आदेश और औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित पुराने कानूनों को समेकित और आधुनिक रूप देता है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को प्रतिस्थापित करता है और नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच संबंधों के लिए सरल, पारदर्शी और एकरूप ढांचा बनाने का उद्देश्य रखता है।

English
हिंदी

Which earlier labour laws have been repealed by the Industrial Relations Code 2020

The Industrial Relations Code 2020 repeals and consolidates three major central labour laws namely the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 and the Industrial Disputes Act 1947. All rights, proceedings and obligations arising under these repealed laws continue by virtue of the repeal and savings provisions in the Code.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से किन पुराने श्रम कानूनों को निरस्त किया गया है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त और समेकित किया है, जो हैं ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। निरसन और उपबंध संबंधी प्रावधानों के कारण इन पुराने कानूनों के अंतर्गत प्राप्त अधिकार, लंबित कार्यवाहियां और दायित्व आगे भी प्रभावी बने रहते हैं।

English
हिंदी

What is the main objective of the Industrial Relations Code 2020

The main objective of the Industrial Relations Code 2020 is to promote harmonious industrial relations by simplifying and consolidating scattered labour laws, ensuring faster and more predictable dispute resolution, recognising trade unions and standing orders in a uniform manner and balancing the need for industrial flexibility with the protection of workers rights.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए श्रम कानूनों को सरल और समेकित करके सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से विवादों के त्वरित और निश्चित समाधान, ट्रेड यूनियनों और स्थायी आदेशों की एकरूप मान्यता तथा उद्योगों की लचीलेपन की आवश्यकता और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

English
हिंदी

To which establishments does the Industrial Relations Code 2020 apply

The Industrial Relations Code 2020 generally applies to all industrial establishments in India including factories, mines, plantations and other notified establishments, subject to specific thresholds provided for particular chapters such as standing orders, lay off, retrenchment and closure or special provisions for larger units.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 किन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सामान्य रूप से भारत के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे कारखानों, खदानों, वृक्षारोपण इकाइयों और अन्य अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। हालांकि स्थायी आदेश, ले ऑफ, छंटनी और बंदीकरण से संबंधित अध्यायों तथा बड़े प्रतिष्ठानों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों में अलग अलग सीमा और शर्तें निर्धारित की गई हैं।

English
हिंदी

How does the Industrial Relations Code 2020 define a worker

The Industrial Relations Code 2020 defines a worker broadly to include persons employed in any industry to do manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward. Certain categories such as members of the armed forces, police and managerial employees drawing wages above the prescribed limit are excluded from the definition.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में श्रमिक की परिभाषा क्या है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में श्रमिक की परिभाषा व्यापक है, जिसमें उद्योग में नियोजित वे व्यक्ति शामिल हैं जो किराए या पारिश्रमिक के बदले हाथ से काम करने वाले, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य करते हैं। सशस्त्र बलों, पुलिस तथा निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पाने वाले प्रबंधकीय कर्मचारियों जैसी कुछ श्रेणियां इस परिभाषा से बाहर रखी गई हैं।

English
हिंदी

What are standing orders under the Industrial Relations Code 2020

Standing orders under the Industrial Relations Code 2020 are written rules of conduct for workers in industrial establishments that cover matters such as classification of workers, holidays, attendance, shift working, termination, suspension, disciplinary procedures and other service conditions. The Code provides a model standing order and a procedure for certification, modification and display of standing orders.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत स्थायी आदेश क्या होते हैं

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रमिकों के आचरण और सेवा शर्तों से संबंधित लिखित नियम होते हैं, जिनमें श्रमिकों का वर्गीकरण, अवकाश, उपस्थिति, शिफ्ट में कार्य, सेवा समाप्ति, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य शर्तें शामिल होती हैं। संहिता में आदर्श स्थायी आदेश और उनके प्रमाणीकरण, संशोधन तथा प्रदर्शन की प्रक्रिया भी दी गई है।

English
हिंदी

From what threshold are standing orders compulsory under the Industrial Relations Code 2020

Under the Industrial Relations Code 2020, standing orders become compulsory for industrial establishments employing at least the number of workers notified by the appropriate government, which in many cases is one hundred or more workers. The exact threshold can vary by notification and state, so establishments must check the latest applicable rules.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत किस सीमा से स्थायी आदेश अनिवार्य हो जाते हैं

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार स्थायी आदेश उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य हो जाते हैं जिनमें उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम संख्या, जो कई मामलों में सौ या उससे अधिक श्रमिक होती है, कार्यरत हों। यह सीमा अधिसूचना और राज्य के अनुसार बदल सकती है, इसलिए प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने लिए लागू नवीनतम नियमों की जांच करनी चाहिए।

English
हिंदी

How does the Industrial Relations Code 2020 deal with recognition of trade unions

The Industrial Relations Code 2020 introduces a framework for recognition of negotiating unions or negotiating councils in industrial establishments having multiple trade unions. The union having the support of at least the prescribed percentage of workers is recognised as the sole negotiating union, and where no union alone meets the threshold, a negotiating council representing multiple unions is formed. This seeks to streamline collective bargaining and reduce inter union rivalry.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ट्रेड यूनियनों की मान्यता को कैसे नियंत्रित करती है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 उन प्रतिष्ठानों में जहां एक से अधिक ट्रेड यूनियन हैं, वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद की मान्यता के लिए ढांचा प्रस्तुत करती है। जो यूनियन निर्धारित प्रतिशत से अधिक श्रमिकों का समर्थन प्राप्त करती है उसे एकमात्र वार्ताकार यूनियन के रूप में मान्यता दी जाती है और यदि कोई यूनियन अकेले सीमा पूरी नहीं करती तो कई यूनियनों को मिलाकर वार्ताकार परिषद गठित की जाती है। इससे सामूहिक सौदेबाजी को सुव्यवस्थित करने और आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करने में सहायता मिलती है।

English
हिंदी

What are the key provisions on strikes and lockouts in the Industrial Relations Code 2020

The Industrial Relations Code 2020 requires prior notice before going on strike or declaring a lockout in public utility services as well as in other notified industrial establishments. Strikes and lockouts are prohibited during conciliation, arbitration and tribunal proceedings and for a specified period after their conclusion. These provisions seek to discourage sudden work stoppages and promote dispute resolution through institutional mechanisms.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में हड़ताल और तालाबंदी से संबंधित मुख्य प्रावधान क्या हैं

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत लोक उपयोगिता सेवाओं और अधिसूचित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल करने या तालाबंदी घोषित करने से पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सुलह, मध्यस्थता और न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान तथा उनके समाप्त होने के बाद निर्धारित अवधि तक हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध रहता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अचानक काम बंद होने की स्थितियों को रोकना और विवादों के समाधान के लिए संस्थागत उपायों को प्रोत्साहित करना है।

English
हिंदी

What is the procedure for lay off and retrenchment under the Industrial Relations Code 2020

The Industrial Relations Code 2020 defines lay off and retrenchment and prescribes detailed procedures including service of notice, payment of compensation, maintenance of muster rolls and in the case of larger establishments prior permission from the appropriate government before effecting lay off, retrenchment or closure. It also incorporates safeguards such as the last come first go principle and priority in re employment for retrenched workers.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में ले ऑफ और छंटनी की प्रक्रिया क्या है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ले ऑफ और छंटनी को परिभाषित करती है और नोटिस देने, मुआवजा भुगतान, मस्टर रोल रखने तथा बड़े प्रतिष्ठानों के मामले में ले ऑफ, छंटनी या बंदीकरण से पहले उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने जैसी विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। इसमें अंतिम आया पहले गया के सिद्धांत और छंटनी किए गए श्रमिकों को पुनर्नियोजन में प्राथमिकता देने जैसी सुरक्षा भी शामिल है।

English
हिंदी

What is the Worker Re skilling Fund under the Industrial Relations Code 2020

The Worker Re skilling Fund created under the Industrial Relations Code 2020 is a dedicated fund meant to provide financial support and training assistance to workers who are retrenched. Employers are required to contribute an amount equivalent to fifteen days wages for every retrenched worker into this fund, which is then used to facilitate re skilling and improve the workers chances of re employment.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत श्रमिक पुनः कौशलन कोष क्या है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निर्मित श्रमिक पुनः कौशलन कोष उन श्रमिकों के लिए एक विशेष कोष है जिन्हें छंटनी के कारण नौकरी से अलग किया गया हो। नियोक्ताओं को प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए उसके पंद्रह दिन के वेतन के बराबर राशि इस कोष में जमा करनी होती है, जिसे बाद में श्रमिक के पुनः कौशलन और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

English
हिंदी

What are unfair labour practices under the Industrial Relations Code 2020

Unfair labour practices under the Industrial Relations Code 2020 include specific acts and omissions by employers, workers and trade unions such as victimising workers for union activity, refusing to bargain in good faith, interfering with the right to organise, encouraging illegal strikes or lockouts and discriminating on union grounds. These practices are listed in a schedule to the Code and are expressly prohibited.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में अवैध श्रम आचरण क्या होते हैं

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में अवैध श्रम आचरण के रूप में नियोक्ताओं, श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए कुछ विशिष्ट कार्यों और चूकों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे यूनियन गतिविधि के कारण श्रमिकों के साथ प्रतिशोध, ईमानदारी से सामूहिक सौदेबाजी से इंकार, संगठन बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप, अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रोत्साहित करना और यूनियन संबंधों के आधार पर भेदभाव करना। ये सभी कृत्य अनुसूची में दर्ज हैं और संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं।

English
हिंदी

What remedies are available against unfair labour practices under the Code

Against unfair labour practices under the Industrial Relations Code 2020, aggrieved workers, unions or employers can file complaints before the designated authorities or courts. The authorities can order cessation of the unfair practice, reinstatement of victimised workers with back wages, restoration of benefits and in appropriate cases impose penalties on the defaulting party.

संहिता के तहत अवैध श्रम आचरण के मामलों में क्या उपाय उपलब्ध हैं

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत अवैध श्रम आचरण के मामलों में पीड़ित श्रमिक, यूनियन या नियोक्ता नामित प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्राधिकरण अवैध आचरण को तुरंत रोकने का आदेश दे सकता है, प्रताड़ित श्रमिक को पूर्व वेतन सहित पुनः नियुक्त कर सकता है, लाभों की बहाली करा सकता है और उपयुक्त मामलों में दोषी पक्ष पर दंड भी लगा सकता है।

English
हिंदी

How does the Industrial Relations Code 2020 impact existing settlements and awards

The Industrial Relations Code 2020 provides that existing settlements and awards will continue to remain in force for the period for which they were made, unless modified or superseded under the provisions of the Code. At the same time an overriding clause ensures that where there is inconsistency between an earlier arrangement and the Code, the provisions of the Code will prevail.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मौजूदा समझौतों और पुरस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ता है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में यह प्रावधान है कि संहिता लागू होने से पहले के समझौते और पुरस्कार अपनी निर्धारित अवधि तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें संहिता के प्रावधानों के अनुसार संशोधित या प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। साथ ही अधिरोहण संबंधी प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जहां किसी पुराने प्रबंध और संहिता के बीच असंगति हो, वहां संहिता के प्रावधान ही प्रभावी रहेंगे।

English
हिंदी

Does the Industrial Relations Code 2020 make it easier or harder for employers to hire and fire workers

The Industrial Relations Code 2020 seeks to strike a balance. It simplifies some compliances and allows greater flexibility to establishments below certain thresholds, while imposing stricter permission based requirements for lay off, retrenchment and closure in larger units. It also introduces safeguards like higher compensation and re skilling support for retrenched workers so that workplace changes are more structured and responsible.

क्या औद्योगिक संबंध संहिता 2020 नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को रखना या हटाना आसान बनाती है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 संतुलन बनाने की कोशिश करती है। यह कुछ अनुपालनों को सरल बनाती है और निर्धारित सीमा से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को अधिक लचीलापन देती है, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में ले ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के लिए पूर्व अनुमति जैसे कठोर प्रावधान लागू करती है। साथ ही यह छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए अधिक मुआवजा और पुनः कौशलन सहायता जैसे सुरक्षा उपाय भी लाती है ताकि कार्यस्थल में होने वाले बदलाव अधिक संरचित और जिम्मेदार ढंग से हो सकें।

English
हिंदी

How does the dispute resolution mechanism work under the Industrial Relations Code 2020

The Industrial Relations Code 2020 provides a tiered dispute resolution mechanism beginning with works committees, conciliation officers and boards of conciliation, followed by courts of inquiry and industrial tribunals and in appropriate cases the National Industrial Tribunal. Parties are encouraged to resolve disputes through conciliation and voluntary arbitration before resorting to adjudication.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में विवाद समाधान की व्यवस्था कैसे काम करती है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में चरणबद्ध विवाद समाधान व्यवस्था दी गई है, जिसमें पहले कार्य समितियां, सुलह अधिकारी और सुलह बोर्ड जैसे प्रारंभिक मंच आते हैं, उसके बाद अन्वेषण न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा विशेष मामलों में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है। पक्षों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे न्यायनिर्णयन से पहले सुलह और स्वैच्छिक मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करें।

English
हिंदी

What is the role of Industrial Tribunals under the Industrial Relations Code 2020

Industrial Tribunals under the Industrial Relations Code 2020 adjudicate serious industrial disputes relating to wages, service conditions, retrenchment, closure, unfair labour practices and interpretation of awards and settlements. They have powers similar to civil courts and their awards are binding on the parties subject to appeal and review as provided in the Code.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में औद्योगिक न्यायाधिकरण की क्या भूमिका है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी, बंदीकरण, अवैध श्रम आचरण और पुरस्कार या समझौते की व्याख्या जैसे गंभीर औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन करते हैं। इन्हें दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं और इनके पुरस्कार संहिता में उपलब्ध अपील और पुनर्विचार संबंधी प्रावधानों के अधीन पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।

English
हिंदी

How does the Industrial Relations Code 2020 encourage social dialogue and collective bargaining

The Industrial Relations Code 2020 encourages social dialogue and collective bargaining by providing for recognition of negotiating unions, works committees, grievance redressal mechanisms, conciliation processes and voluntary arbitration. By giving a defined legal status to these forums, the Code aims to institutionalise regular dialogue between employers and workers and to reduce reliance on strikes and litigation.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाजी को कैसे बढ़ावा देती है

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 वार्ताकार यूनियनों की मान्यता, कार्य समितियों, शिकायत निवारण तंत्र, सुलह प्रक्रिया और स्वैच्छिक मध्यस्थता जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देती है। इन मंचों को कानूनी मान्यता देकर संहिता का उद्देश्य यह है कि नियोक्ता और श्रमिकों के बीच नियमित संवाद संस्थागत रूप से हो और हड़ताल या मुकदमेबाजी पर निर्भरता कम हो।

English
हिंदी

Why is the Industrial Relations Code 2020 important for employers and HR professionals

The Industrial Relations Code 2020 is important for employers and HR professionals because it consolidates key aspects of industrial law including trade unions, standing orders, layoffs, retrenchment, closure and dispute resolution into a single framework. Understanding the Code helps in designing compliant HR policies, managing workforce restructuring lawfully and maintaining stable and productive industrial relations.

नियोक्ताओं और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए औद्योगिक संबंध संहिता 2020 क्यों महत्वपूर्ण है

नियोक्ताओं और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेड यूनियन, स्थायी आदेश, ले ऑफ, छंटनी, बंदीकरण और विवाद समाधान जैसे औद्योगिक कानून के मुख्य पहलुओं को एक ही ढांचे में समेकित करती है। संहिता की बेहतर समझ से एचआर नीतियों को कानून सम्मत बनाने, कार्यबल में बदलाव को विधिसम्मत तरीके से संचालित करने और स्थिर तथा उत्पादक औद्योगिक संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है।

English
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What should workers and unions keep in mind under the Industrial Relations Code 2020

Workers and unions should carefully understand their rights and duties under the Industrial Relations Code 2020, including procedures for raising disputes, protections during retrenchment and closure, rules on strikes, facilities for collective bargaining and the list of unfair labour practices. Awareness of these provisions helps them use legal remedies effectively while maintaining constructive dialogue with employers.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत श्रमिकों और यूनियनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

श्रमिकों और यूनियनों को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान से समझना चाहिए, जिनमें विवाद उठाने की प्रक्रिया, छंटनी और बंदीकरण के समय सुरक्षा, हड़ताल के नियम, सामूहिक सौदेबाजी की सुविधाएं और अवैध श्रम आचरण की सूची शामिल है। इन प्रावधानों की जानकारी से वे कानूनी उपायों का सही उपयोग कर सकते हैं और साथ ही नियोक्ताओं के साथ रचनात्मक संवाद भी बनाए रख सकते हैं।

Industrial Relations Code, 2020

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📜 What is Industrial Relations Code, 2020?

📖 Glimpse of Chapters

❓ Frequently Asked Questions

What is the Industrial Relations Code 2020

Which earlier labour laws have been repealed by the Industrial Relations Code 2020

What is the main objective of the Industrial Relations Code 2020

To which establishments does the Industrial Relations Code 2020 apply

How does the Industrial Relations Code 2020 define a worker

What are standing orders under the Industrial Relations Code 2020

From what threshold are standing orders compulsory under the Industrial Relations Code 2020

How does the Industrial Relations Code 2020 deal with recognition of trade unions

What are the key provisions on strikes and lockouts in the Industrial Relations Code 2020

What is the procedure for lay off and retrenchment under the Industrial Relations Code 2020

What is the Worker Re skilling Fund under the Industrial Relations Code 2020

What are unfair labour practices under the Industrial Relations Code 2020

What remedies are available against unfair labour practices under the Code

How does the Industrial Relations Code 2020 impact existing settlements and awards

Does the Industrial Relations Code 2020 make it easier or harder for employers to hire and fire workers

How does the dispute resolution mechanism work under the Industrial Relations Code 2020

What is the role of Industrial Tribunals under the Industrial Relations Code 2020

How does the Industrial Relations Code 2020 encourage social dialogue and collective bargaining

Why is the Industrial Relations Code 2020 important for employers and HR professionals

What should workers and unions keep in mind under the Industrial Relations Code 2020

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