Section 9: Penalties for Offering, Advertising and Payment Facilitation

प्रस्ताव, विज्ञापन एवं भुगतान सुविधा के लिए दंड

Arjun Nair Policy Analyst Verified

Covers emerging legal reforms and government bills.

Last updated Dec 12, 2025

Bill

The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025

Chapter

Offences and Penalties

Section No.

Keywords

Section 9 penalties imprisonment fine repeat offence online gaming India

Share this page

English
हिंदी

Overview

Section 9 of the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, lays out the punishments – both imprisonment and fines – for those who violate the rules around online money-gaming. It covers those who operate these games, advertise them, or help with the financial transactions involved.

Key Provisions

Offering/Operating Online Money-Gaming Services: A first offence can lead to up to 3 years in prison or a ₹1 crore fine, or both. Repeat offenders face 3-5 years imprisonment and a fine of up to ₹2 crore. (Linked to Section 5)
Advertising or Promotion: A first offence attracts up to 2 years imprisonment or a ₹50 lakh fine, or both. Repeat offences can result in 3 years imprisonment and a ₹1 crore fine. (Linked to Section 6)
Payment Facilitation: Penalties mirror those for operating the games – up to 3 years imprisonment or ₹1 crore for a first offence, and up to 5 years and ₹2 crore for repeat offences. (Linked to Section 7)
Determining Penalties: Courts will consider the role of the offender (operator, advertiser, payment facilitator), the extent and duration of the violation, any financial harm caused, and the offender’s past record.
Independent Penalties: Both imprisonment and fines can be imposed simultaneously.

Practical Impact

This section significantly impacts anyone involved in the online money-gaming ecosystem. Operators risk severe penalties if they continue to offer prohibited games. Advertisers and payment processors face consequences for supporting these activities. Businesses need to carefully review their operations to ensure compliance and avoid hefty fines and potential imprisonment. Individuals should be aware that promoting or facilitating illegal online gaming carries legal risks.

Examples

Example 1: A company continues to offer a rummy game with cash prizes after the Bill comes into force. This is a first offence under Section 5. The company could face a fine of ₹1 crore or imprisonment for up to 3 years for its directors, or both.
Example 2: A social media influencer is paid to promote an online poker platform. This is a first offence under Section 6. The influencer could face imprisonment for up to 2 years or a fine of ₹50 lakh, or both. If they had previously promoted another illegal gaming site, the penalties would be significantly higher.

धारा 9 ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के प्रवर्तन के लिए दंड-सरणी निर्धारित करती है।

• संचालन/प्रस्ताव (धारा 5 से संबद्ध): प्रथम अपराध पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों। पुनरावृत्ति की अवस्था में तीन से पाँच वर्ष तक का कारावास और ₹2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।

• विज्ञापन/प्रचार (धारा 6 से संबद्ध): प्रथम अपराध पर अधिकतम दो वर्ष का कारावास या ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों। पुनरावृत्ति पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना।

• भुगतान सुविधा (धारा 7 से संबद्ध): संचालन अपराध के समान—प्रथम अपराध पर अधिकतम तीन वर्ष या ₹1 करोड़ (या दोनों); पुनरावृत्ति पर पाँच वर्ष तक और ₹2 करोड़ तक।

व्यवहार में यह कैसे लागू होता है: अभियोजन और न्यायालय भूमिका (ऑपरेटर/प्रमोटर/सुविधादाता), उल्लंघन का पैमाना व अवधि, वित्तीय प्रभाव तथा पूर्व इतिहास पर विचार करते हैं। “पुनरावृत्ति” का अर्थ सामान्यतः इसी अधिनियम के अंतर्गत दूसरा या बाद का दोषसिद्धि है। कारावास और जुर्माना स्वतंत्र घटक हैं—उचित परिस्थितियों में दोनों साथ भी लगाए जा सकते हैं।

अनुपालन संकेत:

(1) उत्पाद वर्गीकरण करें—यदि दाँव/जीत संभव है तो भारत-उपयोग बंद करें।

(2) ऑनलाइन मनी-गेमिंग को बढ़ावा देने वाले सभी अधिग्रहण चैनल (ऐड-नेटवर्क, इन्फ्लुएंसर, एफिलिएट) तुरन्त रोकें।

(3) दाँव/जीत के ऑन-रैम्प/ऑफ-रैम्प भुगतान-मार्ग काटें।

(4) परिश्रम के साक्ष्य रखें—गेम-मेकैनिक्स, अर्थ-व्यवस्था डायग्राम, स्टोर-लिस्टिंग, अभियान अभिलेख और PSP अनुबंध।

कीवर्ड्स: ऑनलाइन मनी-गेमिंग दंड, कारावास व जुर्माना, पुनरावृत्ति, धारा 9, विज्ञापन पर जुर्माना, भुगतान सुविधा अपराध.

📰 Related Blog Posts

Online Gaming Bill 2025: Real-Money Games Banned, E-sports Recognised — Full Breakdown, Pe...

Aug 20, 2025 · Online Gaming & Betting Regulation

The Lok Sabha has passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025. It bans real-money online games and r...

#Consumer Protection #Online Gaming Bill 2025 #Promotion and Regulation of Online Gaming Bill

Disclaimer: This content is for educational purposes only and should not be considered as legal advice. Always consult qualified legal professionals for specific legal matters.