Section 116: Attachment of Property
संपत्ति की कुर्की
Bill
Chapter
Section No.
Keywords
Section 116 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 is a crucial provision dealing with identifying unlawfully acquired property. This section empowers courts with extensive authority to trace and identify property connected to criminal offenses.
Complete Text of Section 116
Identifying unlawfully acquired property
116. (1) The Court shall, under sub-section (1), or on receipt of a letter of request under sub-section (3) of section 115, direct any police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police to take all steps necessary for tracing and identifying such property.
(2) The steps referred to in sub-section (1) may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or public financial institutions or any other relevant matters.
(3) Any inquiry, investigation or survey referred to in sub-section (2) shall be carried out by an officer mentioned in sub-section (1) in accordance with such directions issued by the said Court in this behalf.
Key Features
1. Extensive Court Powers
- Courts have broad authority for property tracing and identification
- Courts can issue detailed directions to police officers
- Comprehensive investigation powers for identifying crime-related property
2. Role of Police Officers
- Only officers of Sub-Inspector rank or above can perform these functions
- Must conduct investigation according to court directions
- Authority to conduct various types of inquiry, investigation and surveys
3. Comprehensive Investigation Scope
- Investigation covers persons, places, property, documents
- Examination of books of accounts in banks and financial institutions
- Comprehensive scrutiny of other relevant matters
Connection with Section 115
Section 116 works in conjunction with Section 115. While Section 115 provides for attachment of property, Section 116 establishes the process for identifying such property. Together, these two sections create a complete legal framework that ensures effective action against crime-related property.
Under Section 115, the court orders attachment of property, and then through Section 116, proper identification and tracing of that property is conducted. This process ensures that the correct property is identified and attached.
Comparison with Old CrPC
Section 116 of BNSS 2023 has made the provisions more clear and comprehensive compared to the old Criminal Procedure Code (CrPC). The new system includes the following improvements:
Key Improvements:
- Broader Jurisdiction: Under BNSS, courts can order attachment of both domestic and foreign property for all criminal offenses
- Clear Process: More clear and detailed process for property identification
- Better Monitoring: More effective monitoring system under court directions
- Modern Approach: Provisions adapted to digital age requirements
Limitations of Old CrPC:
- Limited jurisdiction and unclear processes
- Weak provisions regarding foreign property
- Inadequate arrangements for technical and digital assets
Practical Implications
Impact for Courts:
- More effective system for property tracing and attachment
- Enhanced possibility of better justice delivery
- Improved recovery of assets from criminals
- Greater transparency in judicial processes
Impact for Police Officers:
- Clear guidelines and procedures
- Acquisition of broader investigation powers
- Obligation to work according to court directions
- Better accountability and monitoring system
Impact for Common Citizens:
- Better possibility of recovery of crime-derived property
- More transparency and reliability in the justice system
- Stronger action against corruption and economic crimes
- Enhanced possibility of better justice for victims
धारा 116 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान से संबंधित है। यह धारा न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है ताकि अपराध से जुड़ी संपत्ति का पता लगाया और उसकी पहचान की जा सके।
धारा 116 का पूरा पाठ
अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान
116. (1) न्यायालय धारा 115 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के तहत अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, उप-निरीक्षक से कम रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचानने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का निर्देश देगा।
(2) उपधारा (1) में उल्लिखित कदमों में किसी भी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, संपत्तियों, दस्तावेजों, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की खाता-बहियों या किसी अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में कोई भी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण शामिल हो सकता है।
(3) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई भी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा (1) में वर्णित अधिकारी द्वारा उस न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
1. न्यायालय की व्यापक शक्तियां
- न्यायालय को संपत्ति की खोज और पहचान के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं
- न्यायालय पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दे सकता है
- अपराध से संबंधित संपत्ति की पहचान के लिए व्यापक जांच की शक्ति
2. पुलिस अधिकारियों की भूमिका
- केवल उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही इस कार्य को कर सकते हैं
- न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जांच करना आवश्यक
- विभिन्न प्रकार की जांच, अन्वेषण और सर्वेक्षण करने का अधिकार
3. व्यापक जांच क्षेत्र
- व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, दस्तावेज की जांच
- बैंक और वित्तीय संस्थानों की खाता-बही की जांच
- अन्य प्रासंगिक मामलों की व्यापक छानबीन
धारा 115 से संबंध
धारा 116 का प्रयोग धारा 115 के साथ मिलकर किया जाता है। धारा 115 संपत्ति कुर्की के प्रावधान देती है, जबकि धारा 116 उस संपत्ति की पहचान की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह दोनों धाराएं मिलकर एक पूर्ण कानूनी ढांचा बनाती हैं जो अपराध से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करता है।
धारा 115 के तहत न्यायालय संपत्ति की कुर्की का आदेश देता है, और तब धारा 116 के माध्यम से उस संपत्ति की उचित पहचान और खोज की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सही संपत्ति को चिन्हित किया जाए और उसकी कुर्की की जाए।
पुराने CrPC से तुलना
BNSS 2023 की धारा 116 ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया है। नई व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार हैं:
मुख्य सुधार:
- व्यापक क्षेत्राधिकार: BNSS के तहत न्यायालय सभी आपराधिक अपराधों के लिए घरेलू और विदेशी दोनों संपत्तियों की कुर्की का आदेश दे सकते हैं
- स्पष्ट प्रक्रिया: संपत्ति की पहचान के लिए अधिक स्पष्ट और विस्तृत प्रक्रिया
- बेहतर निगरानी: न्यायालय के निर्देशों के तहत अधिक प्रभावी निगरानी व्यवस्था
- आधुनिक दृष्टिकोण: डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रावधान
पुराने CrPC की सीमाएं:
- सीमित क्षेत्राधिकार और अस्पष्ट प्रक्रिया
- विदेशी संपत्ति के संबंध में कमजोर प्रावधान
- तकनीकी और डिजिटल संपत्ति के लिए अपर्याप्त व्यवस्था
व्यावहारिक प्रभाव
न्यायालयों के लिए प्रभाव:
- अधिक प्रभावी संपत्ति की खोज और कुर्की की व्यवस्था
- बेहतर न्याय वितरण की संभावना में वृद्धि
- अपराधियों से संपत्ति की वसूली में सुधार
- न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता
पुलिस अधिकारियों के लिए प्रभाव:
- स्पष्ट दिशा-निर्देश और कार्यप्रणाली
- व्यापक जांच शक्तियों का प्राप्त होना
- न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करने की बाध्यता
- बेहतर जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था
आम नागरिकों के लिए प्रभाव:
- अपराध से प्राप्त संपत्ति की बेहतर वसूली की संभावना
- न्याय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता
- भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई
- पीड़ितों को बेहतर न्याय मिलने की संभावना